आदिवासियों को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा: भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कानून और अधिकार

  आदिवासियों को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा 

वैधानिक तरीके से चुनी गयी एक सरकार को हमेशा संविधान और देश के कानून की रक्षा करनी चाहिये। चलिये हम एक-एक करके विश्लेषण करें-

1. संविधान की पाँचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) कहता है कि प्रत्येक राज्य में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ एक जनजातीय सलाह‌कार परिषद की स्थापना होगी। जिसके सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं होगी और जिसमें तीन चौथाई सदस्य राज्य के विधान सभा के आदिवासी विधायक होंगे (4.(1)) यह जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि राज्य के आदिवासियों के कल्याण और प्रगति के मुद्दों पर सलाह देना जैसे कि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। (4.(2)) राज्य का राज्यपाल जमीन हस्तांतरण को आदिवासियों के मध्य या किसी अन्य के लिये प्रतिबंधित या सीमित कर सकता है (5. (2) (र)) और कोई नियम नहीं बनाया जायेगा जब तक कि नियम बनाने वाले राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह मशविरा कर न ले (5.(5)) दुखद बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उद्योगपतियों के साथ करीब 107 एमओयू किया है। अधिकांश उद्योग अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले हैं एक लाख एकड़ से भी अधिक आदिवासी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। 10 वर्षों के लम्बे समय में बहुत ही कम बार जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई गयी, जिसमें किसी भी बैठक में उद्योगपतियों के साथ समझौता के बारे विचार विमर्श नहीं किया गया और न ही टीएसी के सदस्यों से किसी तरह की सलाह मशविरा की गयी। जमीन अधिग्रहण का काम धड़ल्ले से हो रहा है। रैयती जमीन को ले जाने से आदिवासियों का विस्थापन होता है। पिछले 10 वर्षों में झारखंड राज्य में छः गवर्नर हुए हैं लेकिन किसी गवर्नर ने जनजातीय सलाहकार परिषद से इन एमओयू के सम्बन्ध में और उनके लागू होने से आदिवासी भूमि का हस्तारण एवं आदिवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में कोई सलाह मशविरा नहीं किया है।

2. अब हम विधायिका के क्षेत्र का भी मूल्यांकन करें। हाल के दिनों में भारतीय संसद ने आदिवासियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया हैजो पेसा कानून 1996 अर्थात पंचायत उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

क) प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जो पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी राजस्व गाँव से सम्बन्धित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली निकाय हो।

ख) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों के रूढ़ियों, परम्पराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन और विवादों के सुलझाने के परम्परागत तरीकों को सुरक्षित रखने में सक्षम होगा।

ग) प्रत्येक ग्राम सभा गाँव के आर्थिक विकास के लिये योजनाओं की पहचान करेगी तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के सिद्धांतों को सुनिश्चित करेगी।

घ) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजना, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर की सभी वार्षिक योजनाएँ सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने से पूर्व अनुमोदित करना।

ङ) अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिज पदार्थ के उत्खनन के लिये लाइसेंस या लीज देने के पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिश लेना अनिवार्य होगा।

च) लघु वनोपज का मालिकाना ग्राम सभा के पास होगा।

छ) अनुसूचित क्षेत्र में जमीन हस्तांतरण पर रोक लगाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा साथ ही अवैध तरीके से हस्तांतरित आदिवासी जमीन की पुनर्वापसी कराने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा।

ज) सामाजिक क्षेत्र के सभी संस्थाओं पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

झारखण्ड सरकार ने पंचायत अधिनियम 2001 हड़बड़ी में पारित किया और आदिवासी जनता से कोई सलाह मशविरा नहीं किया जिसके कारण से पेसा कानून में ग्राम सभा को जो अधिकार दिये गये हैं वे पंचायत अधिनियम 2001 में नहीं है।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सी.एन.टी. एक्ट), 1908 के अनुसार छोटानागपुर में जमीन के अंतरण के सम्बन्ध में प्रावधान हैं अंतरण का अर्थ है बिक्री, दान, विनिमय, वसीयत या बंधक द्वारा किसी की जमीन का मालिकाना दूसरे किसी के हाथ में चले जाना। अधिनियम की धारा 46 में भूमि अंतरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

46 (1) (क)- कोई आदिवासी अपनी जमीन (होल्डिंग) या उसके किसी भाग पर अपने हक को सिर्फ किसी दूसरे आदिवासी को ही अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि वह उसी थाना क्षेत्र का निवासी हो जिसमें वह जमीन है। इस अंतरण के पहले उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है।

46 (1) (ख) कोई अनुसूचित जाति या सूचीबद्ध खास पिछड़ी जाति का सदस्य (रैयत) अपनी जमीन (होल्डिंग) या उसकी किसी भाग पर अपने हक को सिर्फ किसी दूसरे अनुसूचित जाति या सूचीबद्ध खासकर पिछड़ी जाति के सदस्य को ही अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि वह उसी जिले का निवासी हो जिसमें जमीन हो। इस अंतरण के पहले उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनिमय (सी.एन.टी. एक्ट) के ये प्रावधान आज तक लगातार लागू हैं। 4. संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 सेक्शन 20 के अनुसार कोई भी रैयती जमीन को बिक्री, दान, विनिमय, वसीयत या बंधक द्वारा हस्तांतरण नहीं किया जाना है। जब सरकार ऐसी जमीन को कोई भी गैर आदिवासी को हस्तांतरित करती है तो इस कानून का उल्लंघन है। सेक्शन 41 के अनुसार पहाड़िया गाँव के सेक्शन 27,28,35,36 के अनुसार संताल परगना में बंजर भूमि, नाला, नदी, चारागाह एवं रास्ता को सिर्फ कृषि लायक बनाने के लिये ही अधिग्रहित किया जा सकता है। 5. उच्चतम न्यायालय का समता निर्णय (1997) आदिवासी जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। जिस जमीन पर वे रहते और उत्पादन करते हैं वह उन्हें एक सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वाभिमान प्रदान करता है और समाज में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध करता है। यह उनके आर्थिक सशक्तिकरण में एक सही हथियार बनता है। (पारा: 9, 10)

मुख्य बिन्दु

1. अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी खाता जमीन को कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति या संघ को खनन के लिये आवंटित नहीं किया जा सकता है। (न: 110,118)

2. यदि अनुसूचित क्षेत्र में खास खनिज पदार्थ उपलब्ध है और उसको निकालना देश के विकास के लिये जरूरी माना जाता है, तब सरकार का दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र के आदिवासी समाज को खास कॉपरेटिव सोसाइटी में गठित कर उन्हें सक्षम बनाना। (न.94)

3. यदि अनुसूचित क्षेत्र में गैर मजूरवा जमीन पर भी खनिज निकालना हो तो उसे गैर आदिवासियों/संघ को आवंटित नहीं किया जा सकता है। मगर सरकार खुद अपने कॉरपोरेशन को ही आवंटित कर सकती है (114)

4. जहाँ आरक्षित एवं सुरक्षित वन है या ऐसा वन जहाँ खनन करने से वातावरण की क्षति होगी वहाँ बिलकुल खनन लीज नहीं दिया जायेगा। (न. 119-112)

6. वन अधिकार अधिनियम 2006

सेक्शन 3 (1) में आदिवासी एवं पारम्परिक वन निवासियों को निम्नलिखित अधिकार दिया गया

है-

1. जीविका के लिये व्यक्तिगत या सामूहिक स्व कृषि एवं अधिपत्य का अधिकार।

2. लघु वनोपज पर स्वामित्व, संग्रहण, इस्तेमाल और बिक्री करने का अधिकार।

3. जलस्रोत एवं उससे सम्बन्धित उत्पाद पर सामुदायिक अधिकार।

4. आदिम जनजाति समूहों को सामुदायिक रहनवास का अधिकार।

5. सामुदायिक वन स्रोतों को सुरक्षित, पुनः रोपण एवं निरीक्षण का अधिकार।

6. प्राकृतिक संतुलन, बौद्धिक सम्पति, पारम्परिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने का अधिकार

इसका कार्यान्वयन (2006-मार्च 2011)

आदिवासियों को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा: भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कानून और अधिकार

प्रस्तावना

भारत विविधताओं वाला देश है, जहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय निवास करते हैं। भारतीय समाज में आदिवासी समुदायों का विशेष स्थान है। आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण संरक्षक रहे हैं।

भारत में आदिवासी समुदायों को संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes – ST) कहा जाता है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषा, परंपराएं, रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवस्था और जीवनशैली होती है।

आदिवासी समुदायों का जीवन जंगल, जमीन, जल, प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों को भूमि से बेदखली, शोषण, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त संसद ने आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। इनमें पेसा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रमुख हैं।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारतीय संविधान आदिवासियों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून लागू हैं।

1. भारतीय संविधान में आदिवासियों की पहचान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों की पहचान से संबंधित प्रावधान किया गया है।

इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं।

किसी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने का अधिकार संसद को कानून के माध्यम से प्राप्त है।

भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

उदाहरण के लिए:

- मुंडा

- उरांव

- संथाल

- हो

- खड़िया

- गोंड

- भील

- बैगा

- टोडा

- नागा जनजातियां

इन समुदायों की पहचान और संवैधानिक अधिकार संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची पर निर्भर करते हैं।

2. आदिवासियों के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भारतीय संविधान में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल हैं।

अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

इसका अर्थ है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने मनमाना भेदभाव नहीं किया जा सकता।

आदिवासी समुदाय भी इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत समान कानूनी संरक्षण प्राप्त करते हैं।

अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं।

इससे आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में विशेष अवसर और आरक्षण संबंधी व्यवस्थाएं संभव होती हैं।

अनुच्छेद 16 – सरकारी नौकरियों में समान अवसर

अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 16(4B) के अंतर्गत संवैधानिक शर्तों के अनुसार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियों तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए जा सकते हैं।

इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आदिवासी समुदायों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 19(5) – भूमि और आदिवासी हितों की सुरक्षा

अनुच्छेद 19 नागरिकों को देश में स्वतंत्र रूप से घूमने और निवास करने का अधिकार प्रदान करता है।

लेकिन अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत राज्य आम जनता या अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

इस प्रावधान का महत्व आदिवासी क्षेत्रों की भूमि, संस्कृति और सामुदायिक हितों की सुरक्षा में है।

अनुच्छेद 23 – मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।

आदिवासी समुदायों के ऐतिहासिक शोषण को देखते हुए यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसके माध्यम से बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और जबरन श्रम जैसी गतिविधियों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा मिलती है।

अनुच्छेद 46 – आदिवासियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा

अनुच्छेद 46 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है।

इसके अनुसार राज्य कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा।

साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का प्रयास करेगा।

आदिवासी कल्याण की नीतियों और योजनाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है।

अनुच्छेद 244 – पांचवीं और छठी अनुसूची

अनुच्छेद 244 आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अनुसूचियां आती हैं:

1. पांचवीं अनुसूची

2. छठी अनुसूची

इनका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था करना है।

अनुच्छेद 275(1) – विशेष अनुदान

अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक विकास के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है।

इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं और विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करना है।

अनुच्छेद 330 – लोकसभा में आरक्षण

अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

इससे आदिवासी समुदायों को देश की सर्वोच्च निर्वाचित विधायी संस्था में प्रतिनिधित्व मिलता है।

अनुच्छेद 332 – विधानसभा में आरक्षण

अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर आदिवासी समुदायों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 338A – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) की स्थापना की गई है।

इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की निगरानी करना तथा उनके अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच करना है।

आयोग आदिवासी समुदायों की शिकायतों और अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भी विचार करता है।

अनुच्छेद 335 – सरकारी सेवाओं में दावों पर विचार

अनुच्छेद 335 के अनुसार सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियों की सूची

अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक पहचान और सूची से संबंधित है।

इसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने तथा संसद द्वारा सूची में संशोधन करने की व्यवस्था है।

3. पांचवीं अनुसूची: आदिवासी क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा

भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है।

यह अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत लागू होती है।

पांचवीं अनुसूची का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की भूमि, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और आर्थिक हितों की सुरक्षा करना है।

भारत के जिन राज्यों में पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

तेलंगाना भी संबंधित संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है।

पांचवीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं

1. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था।

2. राज्यपाल को विशेष नियामक शक्तियां।

3. जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council) की व्यवस्था।

4. आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास पर विशेष ध्यान।

5. आदिवासी भूमि और सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए नियमन बनाने की व्यवस्था।

पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और शांति एवं सुशासन के लिए निर्धारित संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

4. छठी अनुसूची: आदिवासी स्वशासन की व्यवस्था

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से संबंधित है।

यह पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करती है।

इन राज्यों में शामिल हैं:

1. असम

2. मेघालय

3. त्रिपुरा

4. मिजोरम

छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है।

इन परिषदों को निर्धारित संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के भीतर प्रशासन, विकास, कुछ विषयों पर कानून बनाने तथा पारंपरिक व्यवस्थाओं के संरक्षण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को अपनी परंपराओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासन में भागीदारी देना है।

5. पेसा अधिनियम 1996 (PESA Act)

पेसा का पूरा नाम Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 है।

हिंदी में इसे पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 कहा जाता है।

यह कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ।

पेसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है।

इस कानून के अंतर्गत ग्रामसभा को स्थानीय परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

पेसा कानून के प्रमुख अधिकार

- ग्रामसभा को स्थानीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा करने का अधिकार।

- सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण में भागीदारी।

- स्थानीय विकास योजनाओं में ग्रामसभा की भूमिका।

- भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में निर्धारित परामर्श।

- लघु वन उपज के स्वामित्व और प्रबंधन से संबंधित अधिकार।

- स्थानीय बाजारों और परंपरागत संस्थाओं के प्रबंधन में भूमिका।

- आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा।

पेसा कानून आदिवासी स्वशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कानून है।

6. वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act)

वन अधिकार अधिनियम का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।

इसे Forest Rights Act (FRA) 2006 भी कहा जाता है।

यह कानून 29 दिसंबर 2006 को अधिनियमित हुआ और 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पात्र परंपरागत वन निवासियों के ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता देना है।

वन अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

1. व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता।

2. सामुदायिक वन अधिकार।

3. पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले वन संसाधनों तक पहुंच।

4. लघु वन उपज से संबंधित अधिकार।

5. चराई और जल संसाधनों के पारंपरिक उपयोग के अधिकार।

6. सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार।

7. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवासीय अधिकारों की व्यवस्था।

इस कानून के अंतर्गत ग्रामसभा वन अधिकारों के दावों की प्रक्रिया शुरू करने, उनकी जांच और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वन अधिकार अधिनियम आदिवासी समुदायों के जीवन, आजीविका और पारंपरिक वन संबंधों को कानूनी मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989

आदिवासी समुदायों को जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया।

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इसे SC/ST Prevention of Atrocities Act के नाम से भी जाना जाता है।

यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध निर्धारित प्रकार के अत्याचारों को रोकने और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है।

इस कानून की प्रमुख विशेषताएं

- अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध निर्दिष्ट अत्याचारों पर रोक।

- जातिसूचक अपमान और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी निर्धारित गतिविधियों पर कार्रवाई।

- भूमि पर अवैध कब्जे और बेदखली के कुछ मामलों में संरक्षण।

- विशेष न्यायालयों की व्यवस्था।

- पीड़ितों और गवाहों के संरक्षण की व्यवस्था।

- पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के प्रावधान।

इस कानून का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को सम्मान, सुरक्षा और न्याय दिलाना है।

8. झारखंड में आदिवासियों की भूमि की कानूनी सुरक्षा

झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहां मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया, भूमिज और अन्य जनजातियां निवास करती हैं।

झारखंड में आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार जल, जंगल और जमीन है।

आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए राज्य में दो महत्वपूर्ण कानून ऐतिहासिक रूप से लागू हैं।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (CNT Act)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 को Chotanagpur Tenancy Act कहा जाता है।

यह कानून छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि अधिकारों और काश्तकारी संबंधों को नियंत्रित करता है।

इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करना है।

इस अधिनियम की धारा 46 में रैयतों की भूमि के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इसका उद्देश्य आदिवासी भूमि को अवैध हस्तांतरण और शोषण से बचाना है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 (SPT Act)

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 संथाल परगना क्षेत्र में भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून है।

इस कानून में भूमि हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंध और नियमन निर्धारित किए गए हैं।

इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की पारंपरिक भूमि और आजीविका की रक्षा करना है।

CNT और SPT कानून झारखंड के आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण आधार हैं।

इन कानूनों के प्रावधानों को समझना और उनका पालन करना आवश्यक है।

9. आदिवासियों के राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व

भारतीय लोकतंत्र में आदिवासी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इसके अंतर्गत:

- लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें।

- राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

- पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

- नगरपालिकाओं में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण।

संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायतों तथा अनुच्छेद 243T में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान हैं।

इससे आदिवासी समुदायों को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है।

10. आदिवासी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा

भारत के आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएं, लोकगीत, नृत्य, त्योहार, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं।

इनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास से संबंधित है।

झारखंड में मुंडारी, कुड़ुख, संथाली, हो और खड़िया जैसी भाषाएं आदिवासी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

आदिवासी भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है।

11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से की गई।

अनुच्छेद 338A के अंतर्गत यह एक संवैधानिक निकाय है।

इसका प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की निगरानी करना है।

NCST के प्रमुख कार्य

आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की निगरानी।

अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जांच।

आदिवासी कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन।

केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव देना।

आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

यह आयोग आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है।

12. आदिवासियों के अधिकारों के सामने प्रमुख चुनौतियां

संविधान और विभिन्न कानूनों में सुरक्षा मिलने के बावजूद आदिवासी समुदायों को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1. भूमि से बेदखली: विकास परियोजनाओं, खनन और अन्य गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में आदिवासी भूमि और आजीविका प्रभावित होती है।

2. जंगलों पर निर्भरता: वन संसाधनों पर निर्भर समुदायों को अपने पारंपरिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं।

3. शिक्षा की कमी: दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

4. स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव: कई आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।

5. सांस्कृतिक पहचान का संकट: आधुनिकता और सामाजिक बदलाव के बीच कई आदिवासी भाषाएं और पारंपरिक ज्ञान संरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

6. कानूनी जागरूकता की कमी: कई लोगों को अपने भूमि अधिकारों, वन अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

7. विस्थापन और पुनर्वास: खनन, उद्योग और बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के सामने आजीविका और पुनर्वास की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

13. आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

आदिवासी समुदायों को अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:

अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।

ग्रामसभा की बैठकों में भाग लें।

पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम की जानकारी प्राप्त करें।

भूमि के अवैध हस्तांतरण की स्थिति में कानूनी सहायता लें।

अत्याचार या भेदभाव होने पर पुलिस और संबंधित प्रशासन को शिकायत दें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी प्राप्त करें।

अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रयास करें।

निष्कर्ष

भारत का संविधान आदिवासी समुदायों को समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक संरक्षण और विशेष क्षेत्रीय प्रशासन की सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 46, 244, 275, 330, 332, 338A और 342 जैसे संवैधानिक प्रावधान आदिवासी अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कानूनी आधार हैं।

झारखंड में CNT और SPT अधिनियम आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व रखते हैं।

हालांकि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही, ग्रामसभा की भागीदारी और कानूनी जागरूकता भी आवश्यक है।

आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक पहचान की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा ही सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता और भारत की सांस्कृतिक विविधता की वास्तविक पहचान है।