ONE NATION ONE
CARD
SCHEME:
THREE MORE
STATES
WERE
INCLUDED TO
HELP
MIGRANTS.
One Nation One Card Scheme .- One Nation One Card Scheme implemented.
- वन नेशन वन कार्ड योजना लागू।
01 जून 2020 से 20 राज्यों में राशन कार्ड के लिए वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो गयी है. इस योजना का यह फायदा होगा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है. इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा. कार्ड दो भाषाओं में स्थानीय भाषा और हिन्दी या अंग्रेजी में जारी होगा.
*📓वन नेशन वन कार्ड योजना: प्रवासियों की सहायता हेतु तीन और राज्य शामिल किया गया।
THREE MORE STATES WERE INCLUDED TO HELP MIGRANTS.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 01 जून 2020 को घोषणा किया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में आज से तीन और राज्य जुड़ गए हैं. इसमें सिक्किम, ओडिशा और मिजोरम शामिल हैं. इसके साथ अब कुल 20 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं.
20 राज्यों में शुरू होने जा रही इस योजना से मुख्य तौर पर 67 करोड़ गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा. केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है.
- ✍️इस योजना से किन्हें फायदा होगा?
इस योजना का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.
*कार्ड न होने पर भी मिलेगा राशन।
Ration will be given even if there is no card✍️
वित्त मंत्री के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा. यह प्रक्रिया अगले दो महीने तक लागू रहेगी.
इस योजना की शुरुआत पिछले साल 9 अगस्त 2019 से हुई थी. सबसे पहले चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे. उस समय योजना को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था. केंद्र सरकार ने इसके बाद इसे अन्य राज्यों में लागू करने की योजना पर काम कर रही थी.
*✍️योजना का फायदा क्या होगा?*
What will be the benefit of the scheme?
वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा. किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार, देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं।
*POST अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।*
👍👍👍👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏



Informative article👍
ReplyDelete