Where will the tribals go? Protecting Indigenous Rights in a Changing World.आदिवासी कहाँ जायेंगे?

 आदिवासी कहाँ जायेंगे?

"मेरे पास थोड़ी सी जमीन है उससे परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है। यदि मैं पहाड़ के ऊपर खेती करना और लकड़ी बेचना बंद कर दूं तो मेरे परिवार के लोग भूखों मरने पर मजबूर हो जायेंगे।

- रोहन पहाड़िया, निझोर काठीकुंड, दुमका

150 वर्षीय पहाड़िया आदिवासी रोहन पहाड़िया अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ झाड़खंड के दुमका जिलान्तर्गत काठीकुंड प्रखंड के निझोर गांव में रहता है। उसके पास रहने के लिए मिट्टी का घर और थोड़ी सी जमीन है जिसपर वह खेती करता है। लेकिन खेती से मात्र तीन महीने का खर्च चलने के कारण बाकी समय वह मजदूरी कर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाता है। मजदूरी नहीं मिलने पर जंगल से सूखी लकड़ी लाकर पास के शहर में बेचता है।

रोहन पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ के ऊपर भी मकई की खेती करने लगा है। फलस्वरूप वन विभाग के अधिकारी उसे अक्सर परेशान करते हैं। पैसे की मांग करते हैं। पैसा नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। इस वर्ष तो रोहन के लिए गरीबी में आटा गीला हो गया। जंगली हाथियों ने उसका घर तोड़ दिया और सारा अनाज भी खा गये। हालांकि काठीकुंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वंय उसका घर देखने गए थे, लेकिन किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली। अब रोहन के पास बचने का एक ही उपाय है कि वह और अधिक जंगलों को काट कर उसपर खेती करे और लकड़ी बेचे।

यहां प्रश्न उठता है कि आखिर रोहन पहाड़ के ऊपर खेती क्यों करता है, जहां हल चलाना तो दूर कुदाल चलाना भी लोहे के चने चबाने जैसा है? वह पेड़ों को काटता है, झाड़ियों की सफाई करता है और उसके बाद कुदाल से खोद-खोद कर किसी तरह से मकई लगाता है। यानी उसे दो गुणा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और दूसरी तरफ इससे जंगल उजड़ने का डर भी है।

लेकिन प्रश्न यह भी है कि वह कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता है? रोहन के पास इसका सटीक जवाब है। वह असहाय मुद्रा में बताता है कि गांव में रोजगार नहीं मिलता है। काम का अभाव है। और उसके पास खेती योग्य जमीन नहीं के बराबर है। वह तर्क देते हुए कहता है कि उसके पास थोड़ी सी जमीन है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है। यदि वह पहाड़ के ऊपर खेती करना और लकड़ी बेचना बंद कर दे तो उसके परिवार के लोग भूखों मरने पर मजबूर हो जायेंगे।

उसको अपनी समस्या हल करने के लिए रास्ता तो पता है लेकिन वह असहाय है। वह कहता है कि यदि सरकार उसे खेती योग्य जमीन उपलब्ध करा दे या कोई रोजगार दे दे तो वह पहाड़ के ऊपर खेती करना और लकड़ी बेचना छोड़ देगा। रोहन बखूबी जानता है कि जंगल के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जंगल काटना तो उसकी मजबूरी है।

काम यह कोई एक आदिवासी के संघर्ष की कहानी नहीं है अपितु संतालपरगना की वनभूमि और जंगल पर निर्भर लाखों पहाड़िया और संताल आदिवासियों की है जो आज मात्र दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद भी इन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ है।

आज स्थिति यह है कि इनके पास न जमीन और न ही जंगल है। सरकार इन्हें रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा सकी। जिन्होंने जंगलों को काटकर खेती योग्य जमीन बनायी उन्हें भी पट्टा नहीं मिला। अब 'कम्पा कानून 2016' के तहत वानिकीकरण के नाम पर उन्हें हटाने की बात चल रही है। ये आदिवासी लोग जायेगें कहाँ? राज्य सरकार जिसका दायित्व लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, आदिवासियों को वन व वन्य प्राणियों की सुरक्षा के नाम पर उनकी आजीविका के मूल संसाधन उनसे छीन रही है।

Where will the tribals go? 

 "I own a small patch of land, but it isn't enough to sustain my family. If I stop farming on the hillside and selling firewood, my family would be forced to starve."

- Rohan Paharia, Nizhor, Kathikund, Dumka

Rohan Paharia, a 150-year-old member of the Paharia tribal community, lives with his five-member family in Nizhor village, located in the Kathikund block of Dumka district, Jharkhand. He has a mud house and a small plot of land where he farms. However, since the produce from his land covers expenses for only three months, he spends the rest of the year working as a laborer to secure two meals a day for his family. When wage labor is unavailable, he gathers dry wood from the forest and sells it in the nearby town.

For the past few years, Rohan has also started cultivating maize on the hillside. Consequently, Forest Department officials frequently harass him; they demand money and threaten to send him to jail if he refuses to pay. This year, Rohan faced a compounding crisis: wild elephants destroyed his home and devoured all his stored grain. Although the Block Development Officer (BDO) of Kathikund personally visited to inspect the damaged house, Rohan received no government assistance. Now, his only recourse for survival is to clear more forest land for cultivation and sell the wood.

The question arises: why does Rohan farm on the hillside, where using a plough—or even a hoe—is an incredibly arduous task? He cuts down trees, clears away undergrowth, and then painstakingly digs the earth with a hoe to plant maize. This means he puts in twice the effort, all while risking the destruction of the forest.

But one might also ask, why doesn't he do other work? Rohan has a clear answer. With a look of helplessness, he explains that there is no employment available in the village; there is a lack of work. Furthermore, he possesses virtually no arable land. He argues... He possesses only a small patch of land, which is insufficient to sustain his family. If he were to stop farming on the hillside and selling firewood, his family would face starvation.

He knows the solution to his problem but remains helpless. He says that if the government provided him with arable land or employment, he would give up hillside farming and the sale of firewood. Rohan is well aware that he cannot exist without the forest; cutting down trees is a matter of sheer necessity for him.

This is not merely the story of one tribal individual's struggle; it represents the plight of lakhs of Paharia and Santhal tribals in the Santhal Pargana region who depend on forest lands and the forest itself, yet are currently struggling just to secure two square meals a day. Even the implementation of the Forest Rights Act has brought them little tangible benefit.

The current reality is that they possess neither land nor forest. The government has failed to provide them with employment. Even those who cleared forests to create arable land were never granted legal land titles (*pattas*). Now, under the 'CAMPA Act 2016', there is talk of evicting them in the name of afforestation. Where are these tribal people supposed to go? The state government—whose duty is to protect the rights of the people—is stripping these tribals of their primary source of livelihood in the name of protecting forests and wildlife.

Where Will the Tribals Go? Challenges of Displacement and Survival

Where Will the Tribals Go? The Struggle for Land, Identity, and Rights

Where Will the Tribals Go? Understanding the Impact of Development on Indigenous Communities

Where Will the Tribals Go? A Deep Look into Tribal Displacement

Where Will the Tribals Go? Protecting Indigenous Rights in a Changing World

Where Will the Tribals Go? The Future of Tribal Communities

Where Will the Tribals Go? Land Loss, Migration, and Tribal Identity

Where Will the Tribals Go? Voices from Indigenous Communities

Where Will the Tribals Go? Development vs. Tribal Rights

Where Will the Tribals Go? Exploring the Crisis of Tribal Displacement